बहुप्रकोप व्यवस्थापनमा जुट्दैछन स्थानिय सरकार दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन नीति बनाउने पहिलो नगरपालिका

ओखलढुंगा/खोटाङ— जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित बहुप्रकोप (बाढि, पहिरो, सुख्खा) व्यवस्थापन गर्ने काममा स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु जागरुक हुन थालेका छन् । आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रका जलाधार क्षेत्रमा देखापरेका यस्ता प्रकोपहरुको सामना गरी जिविकोपार्जनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले उनीहरुले् केन्द्रिय सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य सुरु गरेका हुन ।

जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका ओखलढुंगा र खोटाङका स्थानिय जनप्रतिनिधीहरु यतिबेला आफ्ना जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरी पानीका स्रोतहरुको सक्दो सदुपयोग गर्ने योजना बनाउदै छन् । आफ्नो क्षेत्रमा पानीको अभाव बढ्दै गएको र सुख्खा पहिरो तथा बाढीले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको उनीहरुको ठम्याई छ ।

मानेभञ्जाङ्ग गाँउपालिका ओखलढुंगाका अध्यक्ष मोतीराज राई
वन तथा भु-संरक्षण विभागले विश्व वातावरण कोष (जीइएफ) र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को आर्थिक सहयोगमा यही पुसको ४ देखि ७ गतेसम्म ओखलढुंगा र खोटाङमा आयोजना गरेर्को स्थानीय विपद् जोखिम र जलाधारः चुनौती र अवसर’ गोष्ठिका सहभागी जनप्रतिनिधीहरुको अनुभवले बहुप्रकोपप्रतिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको बुझन सकिन्छ ।

ओखलढुंगा मानेभञ्जाङ्ग गाँउपालिकाका अध्यक्ष मोतीराज राईले जिल्लाका अधिकांस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव रहेको बताए र्। परम्परागत पानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । वैज्ञानिक विकास निर्माणको अभावमा ती मासिएका पनि छन, खानेपानीको अभाव पनि त्यत्तिकै छ’, उनले भने । ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेर्, माथि गाँउमा खानेपानी छैन, आकासबाट बगेको पानी सोझै बगेर कोशीमा जान्छ । त्यही कोशीको सख्खा पहिरोले गाँउहरु त्यत्तिकै जोखिममा छन् ।’

उनले स्थानिय पानीको स्रोत (मुल, कुवाहरु इत्यादी)हरुको संरक्षण गरी खानेपानीको जोहो गरिने र आकासे पानीलाई कोशी नदीमा जान नदिई माथि नै संकलन गर्न ठूला ठूला पोखरीहरु बनाइने बताए र्। स्रोत संरक्षणले खानेपानीको हाहाकार कम हुन्छ भने ताल पोखरीको पानीले सिंचाईलाई सहयोग पुग्छ’, राईले भने ।

दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका खोटाङका मेयर दिपनारायण रिजाल
उनले पानी अभावले गर्दा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुन थालेको र उत्पादन हरेक बर्ष घट्दै गएको बताए र्। हेर्नुस त कुनै जमानामा यहाँ (रुम्जाटार)को सुुन्तला भारीका भारी विदेश प्लेनमा काठमाडौं लगेर विदेश पठाइन्थ्यो । अहिले हामीलाई खानलाई पनि पुग्दैन । यो फल मात्र होइन, अन्य खाद्यान्न तथा तरकारीहरुको उत्पादन पनि ह्वात्तै घटेको छ’, राईले भनेर्, यसले जीविकोपार्जन नै खलबलिएको छ ।҆

वन तथा भु संरक्षण विभागले जिइफ र युएनडीपीको आर्थिक सहयोगमा ओखलढुंगाका सिद्धिचरण नगरपालिकाका साथै मानेभन्ञ्याङ र चिशंखुगढी गाँउपालिका तथा खोटाङका २ वटा नगरपालिका दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी र हलेसी तुवाचुङ र एसेलुखर्क, केपिलासगढी, रावा बेसी गाँउपालिकाहरुमा जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो आयोजना १ डिसेम्बर २०२० देखि १ मे २०२४ सम्मका लागि कार्यान्वयन गरिदैछ । र्
हामीले यो परियोजनाको पैसा स्थानिय स्रोतको संरक्षण, आकासे पानीको संकलन र अति सुख्याग्रस्त क्षेत्रमा कोशीको पानी माथि तानेर गाँउमा संकलन गर्ने तथा सिंचाई गर्ने योजनामा खर्च गर्नेछौं’, अध्यक्ष राईले भने ।

यसैगरी दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले त जलवायु संवेदनशील एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन नीति २०७८ तयार गरेर नगर परिषदबाट पारित समेत गरिसकेको छ । यो नीति लागु गर्ने यो पहिलो नगरपालिका भएको छ । र्

हाम्रा पहाडी भू—भाग अहिले जलावयु जन्य बहुप्रकोपको मारमा छन । यहाँका प्रमुख समस्या पनि खानेपानी अभाव, सुख्खा र पहिरो नै हो । त्यसैले हामीले समस्याको गाम्भिर्यतालाई बुझेर यो नीति बनाएका हौ’, दिक्तेल रुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालले हाकाहाकीसँग भनेर्, पहाडी क्षेत्रका सबै स्थानिय तहले यो समस्या झेलिरहेका छन् । सबैका लागि यो नीति आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार नीतिले जलवायुजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गरेर एकीकृत जलाधारको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । यसले जलाधार क्षेत्रको पहिचान, सांगठनिक संरचना, कार्यक्रमहरुको पहिचान, कार्यान्वयनका तौर तरिकालाई महत्व दिएका छ ।

मेयर रिजालले जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै स्थानिय समुदायको जिविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए र्। हामी आमनागरिक र उनीहरुले भोगिरहेका समस्याहरुलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरु बनाउँछौं । योजना छनौटदेखिनै हामी चनाखो हुनुपर्छ । वास्तविक योजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा ध्यान दियौं भने कार्यान्वयनमा त्यति धेरै चुनौती नआउँलान’, उनले भने ।

उनले यस आयोजना अन्र्तगत गरिने कार्यक्रमहरुलाई दिगो बनाउन आफुले भरपुर सहयोग गर्ने बताए र्। सबै कार्यक्रमहरुलाई दिगो बनाउने हो भने स्थानिय सरकारले त्यसको उपनत्व लिनुपर्छ । यसका लागि कुनै एउटा संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । हामी पनि यसैगरी अघि बढ्छौ’, रिजालले भने । उनले यसअघि आफ्नो नगरपाकिका अन्र्तगतको कुनै पनि क्षेत्रमा जलाधारमा आधारित कार्यक्रमहरु नभएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी एंसेलुखर्क गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पकला भुँजेलले पनि जलधार व्यवस्थापन नीति बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिइन । उनले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सिंचाई र खानेपानी नभएको उल्लेख गरिन र्। यो परियोजनाले कार्यान्वयन भयो भने पानीका स्थानिय स्रोतहरुको संरक्षण हुनेछन भन्ने विश्वास लिएका छौं’, भुँजेलले भनिनर्, कृषि उत्पादन बढाउन यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु, स्थानिय सरकारले सरोकारवालाहरुसँग मिलेर यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने छ ।’

एंसेलुखर्क गाँउपालिका खोटाङकी उपाध्यक्ष पुष्पकला भुँजेल
यसैगरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ओखढुंगाका प्रमुख तथा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत हृदयकुमार झाले दुधकोशी कोरिडोरमा सुख्खाको ठूलो समस्या भएको जानकारी दिए । उनले भनेर्, यस क्षेत्रमा पानी पनि कम पर्छ । जमिन पनि त्यत्तिकै भिरालो छ ।’ झाका अनुसार यस क्षेत्रलाई खहरे खोलाले पनि त्यत्तिकै क्षति पुर्याइरहेको छ । चरिचरण क्षेत्रको विनाश भइरहेको छ । र्

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय ओखढुंगाका प्रमुख तथा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत हृदयकुमार झा
यो बुहआयामिक र बहुसरोकारवाला बिषय हो । हामीले यस परियोजनाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सफल पार्न सबै किसिमका सहयोग गर्नेछौं’, उनले भने । झाले स्थानिय सरकार, संघसंस्था तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागीता हुने गरी समन्वय गरेर यो परियोजनाका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।

आयोजना व्यवस्थापन इकाईका अनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य बहुप्रकोप (सुख्खा, बाढी, पहिरो)बाट जोखिममा रहेका समुदायहरुको जीवन तथा भौतिक र आर्थिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न र ती समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजनाका अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा संञ्चार अधिकृत संजय परियारका अनुसार यस आयोजनाले नीतिगत तथा संस्थागत संरचना अन्र्तगत जलाधार क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन समस्या, अवस्था र असर पहिचान, कार्ययोजना तर्जुमाः बहुप्रकोप न्यूनीकरण सम्बन्धि रणनीति, मार्ग निर्देशिकाहरुको तर्जुमा, नविन विधि तथा औजारहरुको विकास र प्रयोग, जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संगठन संरचनाको संस्थागत विश्लेषण, दिगो भू व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय सेवा भुक्तानीको तर्जुमा, कार्यान्वयन, बहुप्रकोप केन्द्रित योजना तर्जुमा, पानी स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन, जलाधार पुनरुत्थान कार्यलगायतमा सहयोग गर्छ ।

Original source: https://www.hakahakionline.com/np/2021/12/27/36585/?fbclid=IwAR1yRH9e1le0oImkSZib55URqyIWb7IZ_C4q6kipsQS7ELky6-CeKJk-wzQ